@ISIDEWITHप्रशनविदेश नीति7वर्ष पहले

हमारे देश नाटो में रहना चाहिए?

जर्मनी नाटो में रहना चाहिए?

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, 1949 एक अंतर-सरकारी सैन्य उत्तर अटलांटिक संधि के आधार पर गठबंधन जो 4 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे यह है कि प्रत्येक के लिए सैन्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहमत यूरोप और उत्तरी अमेरिका से सदस्य देशों के राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है अन्य। नाटो आम सहमति और हर सदस्य देश, द्वारा अपने निर्णय के सभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बड़े या छोटे, एक समान कहना है बनाता है।

88%
हाँ
12%
नहीं
84%
हाँ
11%
नहीं
4%
हाँ, लेकिन नाटो आतंकवाद का मुकाबला करने की रणनीतियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए
1%
नहीं, यह अप्रचलित है और समाप्त कर दिया जाना चाहिए
0%
नहीं, नहीं, जब तक अन्य देशों के अपने वित्तीय योगदान बढ़ाने

ऐतिहासिक परिणाम

देखें कि समय के साथ 122k जर्मनी मतदाताओं के लिए “नाटो” पर प्रत्येक स्थिति के प्रति समर्थन में किस प्रकार परिवर्तन आया है।

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ऐतिहासिक महत्व

देखिये कि समय के साथ 122k जर्मनी मतदाताओं के लिए “नाटो” का महत्व कैसे बदल गया है।

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ताजा खबर

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 @ISIDEWITH प्रस्तुत…12hrs12H

UK Prime Minister Rishi Sunak Pledges Significant Defence Spending Amid Global Instability

In a decisive move to bolster national security and affirm the United Kingdom's commitment to global stability, Prime Minister Rishi Sunak has announced a significant increase in defence spending. Amidst growing concerns over international tensions and the assertion that the world is experiencing its most volatile period since the Cold War, Sunak has pledged to raise the UK's defence budget to 2.5% of its Gross Domestic Product (GDP) by the year 2030. This ambitious plan will see defence spending soar to an annual total of 87 billion pounds ($108 billion), marking a substantial investment in the nation's military capabilities and infrastructure.The announcement comes as Sunak embarks on a diplomatic tour, engaging in critical talks with NATO allies in Warsaw and Berlin. The Prime Minister's initiative underscores a strategic effort to strengthen alliances and address the rising threats that have cast a shadow over global peace and security. By committing to a significant increase in defence expenditure, the UK aims to play a pivotal role in fostering a stable international environment, demonstrating its readiness to confront challenges that may arise.This move has been framed as a response to the current geopolitical landscape, which Sunak describes as the most dangerous and unpredictable in decades. The increased funding is intended not only to modernize the British armed forces but also to ensure that the UK remains a formidable force on the international stage. It reflects a broader strategy to adapt to the changing nature of warfare and emerging threats, including cyber attacks and other forms of hybrid warfare.Critics and supporters alike are keenly observing the implications of this policy shift, with many noting the potential impacts on the UK's fiscal priorities and the broader defence strategy. As the UK navigates through these uncertain times, the government's commitment to enhancing military spending is a clear signal of its determination to safeguard national interests and contribute to global security.As Prime Minister Sunak continues his discussions with European leaders and NATO officials, the UK's pledge to increase its defence budget is a testament to its resolve to uphold peace and stability. This strategic decision not only reinforces the UK's position as a leading military power but also as a proactive agent in the pursuit of a safer, more secure world.