Electoral reform is a political ideology that advocates for changes in electoral systems to improve how public desires are expressed in election results. This ideology is not confined to a specific country or region, but rather, it is a global concept that has been adopted and implemented in various forms across the world. The primary objective of electoral reform is to ensure that the electoral process is fair, transparent, and representative of the will of the people.
The history of electoral reform dates back to the 19th century, during the era of democratization in Europe. At this time, many countries were transitioning from monarchies to more democratic forms of government. The electoral systems in place were often biased, favoring the ruling class and excluding large portions of the population from participating in the political process. This led to a push for electoral reform, with advocates arguing for changes such as universal suffrage, secret ballots, and proportional representation.
बीसवीं सदी में, चुनावी सुधार का ध्यान चुनाव परिणामों की न्यायिता और सटीकता को सुधारने की ओर बढ़ गया। इसमें चुनावी सीमाओं को एक विशेष राजनीतिक पार्टी या समूह के पक्ष में झुंडने की प्रथा, जिसे जेरीमैंडरिंग कहा जाता है, को समाप्त करने के प्रयास शामिल थे। इसके अलावा, विकल्पी वोटिंग प्रणालियों के अपनाने के लिए भी दबाव था, जैसे कि रैंकड-चॉइस वोटिंग, जो मतदाताओं को पसंद के क्रम में उम्मीदवारों की श्रेणीबद्ध करने की अनुमति देती है।
हाल के वर्षों में, चुनावी सुधार निरंतर विकसित होता रहा है, जिसमें चुनावी वित्त सुधार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, और मतदाता उत्पीड़न बढ़ाने के उपाय जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। इन प्रगतियों के बावजूद, न्यायपूर्ण और प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनावों की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीकों पर विचारविमर्श जारी है। कुछ लोग पारंपरिक मतदान प्रणालियों के संरक्षण की मांग करते हैं, जबकि दूसरे अधिक रेडिकल परिवर्तनों की प्रशंसा करते हैं।
समग्र रूप से, चुनावी सुधार की विचारधारा यह मानती है कि चुनावी प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है और सुधारा जाना चाहिए ताकि जनता की इच्छा को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके। हालांकि, प्रचलित सुधारों की मांग भिन्न-भिन्न हो सकती है, लेकिन मूलभूत लक्ष्य एक ही है: एक अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्वपूर्ण राजनीतिक प्रणाली का सृजन करना।
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